पुणे पंढरपूर पालखी महामार्गाच्या कामाचा नकाशा सार्वत्रिक करा…. बाधित शेतकऱ्यांची मागणी

खळद : आळंदी ते पंढरपूर या राष्ट्रीय महामार्गाचे काम सध्या सुरू झाले असून या महामार्गावर असंख्य गावे असून या गावांच्या ठिकाणी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने नागरिकांसाठी काय व्यवस्था केली आहे? याबाबतची अद्याप कोणतीही माहिती संबंधित गावातील नागरिकांना मिळाली नसल्याने नागरिकांच्यामध्ये मोठे समंभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.तरी सर्व बाधित गावातील शेतकरी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने रस्त्याचे काम सुरू करण्यापूर्वी या रस्त्याचा नकाशा सार्वत्रिक करावा अशी मागणी करत आहेत.

या रस्त्याचे काम करणा-या कंपनीचे इंजिनियर यांचेकडे या कामाबाबत नकाशाची मागणी केली असता आम्हालाही अद्याप पर्यंत कोणताही नकाशा प्राप्त झाला नसल्याचे धक्कादायक माहिती पुढे आली व ठेकेदार कंपनीकडेच नकाशा नाही तर त्यांनी काम कसे सुरू केले याबाबत बाधित शेतकरी आश्चर्य व्यक्त करीत आहे.

सन २०१३ साली याच रस्त्याचे चौपदरीकरणाचे काम राज्य शासनाच्या वतीने सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मार्फत सुरू करण्यात आले होते. मात्र त्यावेळी शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता हे काम शासनाने चालू केल्याने बाधित गावातील शेतकऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेऊन संबंधित कामावरती बंदीचा आदेश मिळवला होता. यामुळे हा प्रकल्प बंद होत संबंधित कंपनीला आपला गाशा गुंडाळावा लागला होता व अर्धवट अवस्थेत हे काम बंद झाले होते .

सध्या याच रस्त्याचे हस्तांतरण राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे (NHAI)झाले. आता हा रस्ता केंद्रीय महामार्ग क्र. ९६५ प्रमाणे होत असून याची गेले वर्षभरापासून भूसंपादन प्रक्रिया ही चालू आहे.

रस्त्यालगच्या असंख्य शेतकऱ्यांना आतापर्यंत मोबदला देण्यात आला आहे तर काही शेतकऱ्यांना मोबदला देणे बाकी आहे. तर मोबदला देऊन ताब्यात घेतलेल्या जमिनीवरती ठेकेदार कंपनीच्या माध्यमातून कामही सुरू करण्यात आले आहे .

मात्र ज्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचा मोबदला मिळाला आहे ते शेतकरी कुठेतरी याच पैशाच्या माध्यमातून भविष्याची तरतूद म्हणून महामार्गालगत व्यवसायाची स्वप्न पाहू लागले आहेत. रस्त्याच्या कडेला आपली इच्छा नसतानाही जमीन दिली मात्र आता उर्वरित जमिनी वरती कुठेतरी छोटा मोठा व्यवसाय उभा करून आपला उदरनिर्वाह करण्याचे स्वप्न या भागातील शेतकरी वर्ग पहात असतानाच

राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने अध्याप पर्यंत या रस्त्यालगत रस्त्याचा नकाशा सार्वत्रिक केला नाही यामुळे या भागात असणाऱ्या गावांच्या फाट्यावरती काय व्यवस्था केली आहे हे नागरिकांना समजत नाही तर मिळालेल्या माहितीनुसार सासवड ते जेजुरी दरम्यान तीन ठिकाणी अंडरपास प्रस्तावित असल्याचे समजते मात्र याला खात्रीशीर रित्या दुजोरा मिळाला नाही.

संबंधित भागात जर अंडरपास झाले तर परिसरातील शेतकऱ्यांची मोठी हाणी होणार आहे तरी या गावातील शेतकरी या अंडरपासला विरोध करण्याच्या पावित्र्यात आहेत.अशावेळी बारामती लोकसभा मतदारसंघाच्या खासदार सुप्रिया सुळे,

यांनी संबंधित शेतकऱ्यांना न्याय देत राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण व संबंधित गावचे शेतकरी प्रतिनिधी यांच्याबरोबर संयुक्त बैठक घेऊन शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊनच रस्त्याचे काम पुढे मार्गी लावावे जेणेकरून एकदा सुरू झालेले काम निर्विग्नपणे पुर्ण पार पडेल व संभ्रम दुर होईल.

गेल्या वर्षभरापासून भू संपादन प्रक्रिया सुरू असली तरी असंख्य शेतकरी अद्यापही मोबदल्यापासून वंचित आहेत तर अनेक शेतकऱ्यांचे फेर मूल्यांकनाचे प्रस्ताव भूसंपादन विभागात दिले आहेत मात्र हे काम गतीने होत नसल्याने शेतकरी नाराजी व्यक्त करीत आहेत.

” रस्त्याचा विकास झाला तर शेतकऱ्यांचाही विकास होईल या भूमिकेतून एकीकडे इच्छा नसताना आमच्या जमिनी घ्यायच्या आणि जमिनी घेतल्या तर दुसरीकडे उर्वरित जमिनीवर आम्ही उदरनिर्वाहासाठी काही व्यवसाय करायचा ठरवला

तर तेथेही पुल करून कोंडी करायची ही कसली विकासाची पध्दत.” हे योग्य नाही आधी आम्हाला विश्वासात घ्या व विकासाची संकल्पना समजून सांगा मगच काम करा अन्यथा आमचा तीव्र विरोध असेल.
समिर कामथे,बाधित शेतकरी.