सावधान पुरंदर मध्ये हिंस्त्र प्राण्यांचा वावर वाढला तर तालुक्यातून मोबाईल नेटवर्क गायब पण कागदावर वनविभाग व दूरसंचार निगमचा आजब कारभार

सासवड ःः जिल्ह्यातील शिक्षकाच्या बदल्याचे वारे वाहु लागले त्या प्रमाणे शासकीय कार्यालयात शिक्षक नेत्याची  धावपळ सुरू झाली प्रत्येक शिक्षक संघटना आपापल्या मर्जीतल्या शिक्षकांच्या बदल्या रोखण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. यातच अवघड क्षेत्र व सुगम क्षेत्र असे निकष बदल्यांमध्ये शासनाने टाकले खरे परंतु यामध्ये टाकलेल्या शब्दांचा सोयीस्कर अर्थ लावून दाखले देण्याचे काम वनविभाग दूरसंचार निगम लिमिटेड हे करीत असल्याचे समोर आले आहे. 

या नोंदी साठी नागरिकांच्या नायब तहसीलदार याच्या कडे चक्रावर चकरा.

     सदर निकषात हिंस्त्र प्राण्यांचा उपद्रव असलेला जंगलव्याप्त प्रदेश असे नमूद केलेले आहे. पुरंदर तालुक्यात असा जंगलव्याप्त प्रदेश नाही. मात्र वन विभागाच्या दाखल्यात हिंस्त्र प्राण्यांचा उपद्रव असे नमूद करून बऱ्याच शाळा अवघड क्षेत्रात दिलेले आहेत. सदरची बाब पूर्णता नियमबाह्य आहे. कारण जंगलव्याप्त प्रदेश असेल तर हिंस्र प्राण्यांचे तेथे वास्तव्य असते व त्याचा उपद्रव होऊ शकतो मात्र केवळ एखादेवेळी एखादा रांनगवा तरस कोल्हा किंवा बिबट्या एखाद्या गावाच्या वेशीवर आढळून आला किंवा त्याने एखाद्या शेतकऱ्याचे पाळीव प्राण्यावर हल्ला केला असल्यास ते ग्राह्य धरून सदरचे गावात हिंस्त्र प्राण्यांचा उपद्रव आहे असे समजून त्या गावाला अवघड क्षेत्रात स्थान दिले जात आहे. मात्र तो जंगलव्याप्त प्रदेश नाही. याची दखल घेऊन अशी गावे अवघड क्षेत्रांच्या यादीतून कमी होणे गरजेचे असल्याचे मत काही शिक्षकांकडून बोललेले जात आहे. तर शिक्षकांच्या बदल्यांसाठी हा निकष असेल तर विद्यार्थ्यांच्या जिवनाचा देखील शासन विचार करणार का? जर शिक्षकांच्या सोयीसाठी हिंस्त्र प्राण्यांचा उपद्रव असलेल्या शाळा वाढत असतील तर विद्यार्थ्यांसाठी कोणते निकष लावले जाणार ? त्याचबरोबर विद्यार्थ्यांना कोणते संरक्षण वनविभाग देणार असे अनेक प्रश्न अनुत्तरित आहेत. भविष्य पुरंदर तालुक्यातील विद्यार्थ्यांनादेखील वनविभागाने हिंस्त्र प्राण्यांपासून संरक्षण देणे व विद्यार्थ्यांच्या शाळा ते घरापर्यंत त्यांना पोचवण्याची जबाबदारी घ्यावी. असे देखील शिक्षकांनी महाराष्ट्र एक्सप्रेस बोलताना सागितले. 

      वाहतूक सुविधांचा अभाव असणारे गाव वाहतूक सुविधा याचा अर्थ केवळ महाराष्ट्र शासनाची एसटी असा होत नाही. शासनाने मान्यता दिलेल्या वाहतूक सुविधा उदा..टमटम , बस ,काळी पिवळी जीप या सर्व वाहतूक सुविधाच आहेत मात्र केवळ एसटी जात नाही हे ग्राह्य धरण्यात येत आहे त्यामुळे इतर वाहतुकीच्या सुविधा संदर्भात देखील स्पष्टपणे निर्देशक होणे गरजेचे असल्याचे देखील चर्चा शिक्षकांच्यात आहे. 

      संवाद छायेचा प्रदेश पुरंदर तालुक्यात 99 टक्के गावांमध्ये कोणत्या ना कोणत्या दूरसंचार कंपनीचे सुविधा उपलब्ध आहेच केवळ बीएसएनएलची सुविधा नाही म्हणून या ठिकाणी दाखले दिले जात आहेत.  सदर कंपन्यांच्या टॉवर साठी शासनानेच परवानगी दिलेली. असल्यामुळे बी एस एन एल शिवाय इतर कंपन्यांनाही रेंज ग्राह्य धरून त्यानुसार या प्रदेशात येणाऱ्या गावांची अथवा शाळांची निवड होणे गरजेचे आहे. प्रशासनाने या शाळा दाखवले आहेत त्या शाळेत जाऊन खात्री केल्यास कोणत्या ना कोणत्या कंपनीची रेंज असल्याचे स्पष्ट होईल त्यामुळे ह्या शाळांची यादी दुरुस्त होणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर भारत संचार निगम लिमिटेड या कंपनीला सर्व खाजगी कंपन्या फायबर ऑप्टिकल केबल जोडलेल्या आहेत. भारत संचार निगम लिमिटेड या कंपन्यांचे सिमकार्ड किती शिक्षक वापरतात त्यामुळे या संवाद छायेतील क्षेत्राच्या निकषांमध्ये दुरुस्ती होऊन सर्व कंपन्यांची माहिती बीएसएनएलने देणे गरजेचे होते. मात्र बीएसएनएलने फक्त स्वतःच्या क्षेत्राची माहिती दिली. व हे शिक्षक जर बीएसएनएल चे कार्ड वापरत नसतील तर यांना दाखले देताना देखील बीएसएनएलच्या अधिकाऱ्यांनी विचार करणे गरजेचे होते. अवघड शाळांची यादी बीएसएनएल कडे देताना शिक्षकांच्या नावासोबत त्यांचा मोबाईल नंबर देणे देखील गरजेचे होते.

मात्र गटशिक्षण अधिकार्‍यांनी याला क्लीनचिट देत फक्त शाळांची यादी सादर केली. मात्र वन विभाग व बीएसएनएल हे दोन्ही दाखले कागदावर येत असल्यामुळे आता अवघड व सुगम शाळांची तालुक्यात नेमकी परिस्थिती काय याबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी काय निर्णय घेणार याकडे देखील शिक्षकांचे लक्ष लागलेले आहे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी तालुक्याची परिस्थिती समजून घेऊन वनविभाग व बीएसएनएल व त्याचबरोबर खासगी कंपन्यांच्या संवाद छायेचे क्षेत्र याबाबत स्वयंस्पष्ट अहवाल माघवावा असे देखील काही शिक्षकांकडून मागणी होत आहे.